उच्चस्तरीय शिक्षा अयोग गठन

रुबी रौनियार

बदलिँदो परिवेश अनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले उच्चस्तरीय शिक्षा अयोग गठन गरेको छ।  

शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा गठित १७ सदस्यीय आयोगले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा समय र देशपरिवेश सुहाउँदो नयाँ शिक्षा नीतिका लागि सिफारिस गर्ने बताइएको छ। आयोग उपाध्यक्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा छन्। सदस्यहरुमा सुरेशराज शर्मा, तीर्थराज खनिया लगायत छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले देशको आवश्यकता र मागअनुसार विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको नयाँ नीति तय गर्नेतर्फ काम अघि बढाउने जनाए। आयोग सदस्य एवं काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति सुरेशराज शर्माले सरकारले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने उद्देश्यले समय र देशसुहाउँदो शिक्षा नीति ल्याउन उच्चस्तरीय शिक्षा अयोग गठन गरेको बताए। उनले अबको शिक्षा नीति सीपमूलक, प्रविधियुक्त र रोजगार सृजना गर्ने किसिमको हुनेतर्फ आयोगले जोड दिने सुनाए।

आफु पनि विज्ञानको विद्यार्थी भएको र हालको युग विज्ञान प्रविधिको युग भएकोले देशको आवश्यक्तामा आधारित प्रतिस्पर्धायुक्त उत्पादनमुलक जनशक्ति तयार पार्न तर्फ शिक्षा नीति ल्याउने पर्ने उनको भनाई छ।

देशमा ठूलो राजनिति उथल पुथल भयो। समय निकै परिवर्तन भइसक्यो तर शिक्षा निति राणाकालिननै भएकोले विश्वविद्यालयहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बन्दै गएको छ। तीन दशकअघि गाउघरमा शिक्षा पुगेकै थिए। राणाकालिन समयमा २ प्रतिशत जनता मात्र साक्षर थिए। तर १५ वर्ष अघि मात्र युनेस्कोको सबैकोलागि शिक्षा भन्ने अभियान चलायो। यसले नेपालमा पनि नागरिकहरुलाई अक्षर चिनाउने काम गर्यो तर रोजगार सृजना गर्ने अक्षरै चिनाउन नसकेकोक कारण ठूलो युवा जमातहरु बेरोजगार बनेको उनले जनाए।

‘गठित उच्च शिक्षा आयोगमा प्राविधिक,मेडिकलदेखि साधारण शिक्षाको समयनुकुल अध्ययन अनुसन्धान गरी देशको माग र आवश्यक्ता अनुसारको नयाँ शिक्षा नीति ल्याउन अयोगले काम गर्ने छ,'आयोग सदस्य शर्माले नागरिकसँग भने‘यसले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा नीतिमा नयाँ आयाम थप्ने छ।'

हुनत सरकारले २०४९ र २०५५ सालतिर पनि शिक्षा अयोग गठन गरेका थिए। तर विभिन्न कारणले त्यो सक्रिय हुन नसकेको अवगत गराउँदै अबको उच्चस्तरीय आयोगले जिम्मेवारीपुर्ण आफनो कार्य गर्ने प्रतिबद्धतचा समेत जनाए। ‘हाल हाम्रो देशमा पुरुस र महिलाको शैक्षिक स्तर करिब समान हुन थालेको छ,'शिक्षाविद शर्माले नागरिकसँग भने‘तर हाम्रो शिक्षा नीति उही चार दशक पुराना छन्। आजको युग सिप,प्राविधि युक्त ब्यवस्थापन गर्न सक्ने शिक्षा नितिको आवश्यक्ता छ।'उनले थपे‘अबको शिक्षा नितिले युवाहरुको हातहातमा सिप दिएर रोजगार सृजना गर्नसक्ने किसीमो शिक्षा दिन सक्ने हुनु पर्छ।'

डिग्री र परीक्षामुखि शिक्षा नीतिको अन्त गर्न पनि नयाँ शिक्षा नितिको आवश्यक छ। जुन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको जिम्मेवारी हुने उनको भनाई छ।

Source:  http://nagariknews.com/society/nation/story/35551.html